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CG Teachers Recruitment : शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त, पुरानी मेरिट लिस्ट खारिज
CG Teachers Recruitment : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी पाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मौजूदा मेरिट लिस्ट को त्रुटिपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार को नई मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है।

सिंगल बेंच में हुई अहम सुनवाई

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।

West Bengal New Madasa Rules : मदरसों में ‘वंदे मातरम’ अनिवार्य, राज्य सरकार का बड़ा निर्णय

क्या पाई गई गड़बड़ी?

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि—
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित पदों पर
- तय सीमा से अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों की नियुक्ति
- केवल मेरिट के आधार पर कर दी गई
जो कि आरक्षण नियमों के खिलाफ है और कानूनन गलत है।

कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि—
- पूरी भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की जाए
- सभी नियमों का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए
- किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो
90 दिनों में तैयार करनी होगी नई सूची

कोर्ट ने सरकार को 90 दिनों की समय-सीमा दी है, जिसके भीतर नई मेरिट सूची जारी करनी होगी। इस दौरान पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया है।

अभ्यर्थियों में बढ़ी हलचल

इस फैसले के बाद हजारों अभ्यर्थियों में हलचल तेज हो गई है। जिन उम्मीदवारों को पहले चयन सूची में जगह मिली थी, उनकी स्थिति अब अनिश्चित हो गई है, वहीं कई अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिल सकता है।

सरकार पर बढ़ा दबाव

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार पर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है। अब शिक्षा विभाग को पूरे मामले की दोबारा जांच करनी होगी।

शिक्षा व्यवस्था पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, लेकिन साथ ही नई मेरिट लिस्ट बनने तक नियुक्तियों में देरी भी हो सकती है, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी का असर पड़ सकता है।
May 21, 2026
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की “लोगो” डिजाइन प्रतियोगिता को मिला अभूतपूर्व प्रतिसाद लगभग 2700 व्यक्तियों द्वारा भेजे गए 3000 से अधिक “लोगो” डिजाइन.

रायपुर, 21 मई 2026/ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित लोगो डिजाइन प्रतियोगिता को प्रदेश सहित देशभर से अभूतपूर्व प्रतिसाद प्राप्त हुआ है। प्रतियोगिता के तहत निर्धारित अंतिम तिथि 20 मई 2026 तक 2700 व्यक्तियों द्वारा ई-मेल के माध्यम से 3000 से अधिक “लोगो” डिजाइन भेजी गईं।
गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नाम परिवर्तित कर “छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल” किया गया है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ. पी चौधरी द्वारा विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् विधानसभा द्वारा पारित होने एवं माननीय राज्यपाल की अनुमति के बाद 24 अप्रैल 2026 को राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया।
बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि नाम परिवर्तन के साथ बोर्ड के कार्यक्षेत्र का भी विस्तार किया गया है। अब बोर्ड केवल आवास निर्माण तक सीमित न रहकर सड़क, पुल एवं अन्य अधोसंरचना विकास कार्यों का भी निष्पादन करेगा। साथ ही बोर्ड को राज्य के बाहर भी अधोसंरचना परियोजनाओं में कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिससे इसकी कार्यक्षमता एवं आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी।
इसी क्रम में 12 मई 2026 को आयोजित समय-सीमा बैठक में आयुक्त अवनीश कुमार शरण (भ.प्र.से) द्वारा बोर्ड के नए स्वरूप एवं विस्तारित कार्यक्षेत्र को प्रतिबिंबित करने हेतु नया “लोगो” डिजाइन करने के लिए आमजन, कलाकारों एवं संस्थाओं को प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिभागियों से नए नाम एवं उसके कॉन्सेप्ट के अनुरूप “लोगो” डिजाइन आमंत्रित किए गए थे। प्रतिभागियों को अपने डिजाइन कॉन्सेप्ट सहित CDR, PDF, PNG अथवा JPEG फॉर्मेट में प्रविष्टियां ई-मेल के माध्यम से भेजने का अवसर दिया गया था।
मण्डल द्वारा इस प्रतियोगिता में चयनित “लोगो” के रचनाकार को 2.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। प्राप्त प्रविष्टियों की स्क्रूटनी एवं चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। चयन हेतु मंडल द्वारा 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्राप्त “लोगो” का तकनीकी परीक्षण करने के पश्चात चयन हेतु अनुशंसा करेगी। चयन होने के बाद मंडल का नया “लोगो” शीघ्र ही प्रदर्शित किया जाएगा, साथ ही उसके रचनाकार को 2.50 लाख रुपयें का पुरुस्कार प्रदान किया जावेगा।

May 21, 2026
CG High Court : महादेव सट्टा केस में बड़ा फैसला, कोर्ट ने खातों को अनफ्रीज करने से किया इनकार
CG High Court : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध बैंक खातों को अनफ्रीज करने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, ऐसे खातों को खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जिन बैंक खातों का इस्तेमाल—

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- संदिग्ध वित्तीय लेन-देन
- अवैध गतिविधियों
- अपराध से अर्जित रकम (Proceeds of Crime)
के लिए किया गया हो, उन्हें जांच पूरी होने से पहले अनफ्रीज करना न्यायसंगत नहीं होगा।

महादेव सट्टा ऐप मामला क्या है?

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप देशभर में फैले एक बड़े अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़ा मामला है। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता था और करोड़ों रुपए के लेन-देन की बात सामने आई है। जांच एजेंसियां लंबे समय से इस नेटवर्क की जांच कर रही हैं।

खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई

जांच के दौरान एजेंसियों ने कई संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज किया था, जिनमें सट्टेबाजी से जुड़े लेन-देन होने की आशंका जताई गई थी। इन्हीं खाताधारकों ने अदालत में याचिका दायर कर खातों को अनफ्रीज करने की मांग की थी।

अदालत ने क्यों खारिज की मांग?

हाईकोर्ट का मानना है कि—
- जांच अभी जारी है
- खातों से जुड़े लेन-देन संदिग्ध हैं
- रकम के स्रोत की पुष्टि होना बाकी है
ऐसे में खातों को खोलना जांच को प्रभावित कर सकता है।

जांच एजेंसियों को मिली राहत

कोर्ट के इस फैसले को जांच एजेंसियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे उन्हें वित्तीय लेन-देन की जांच करने और साक्ष्य जुटाने में मदद मिलेगी।

ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सख्त संदेश

इस आदेश के जरिए हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट संकेत दिया है कि राज्य में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कानून सख्ती से लागू किया जाएगा।
May 21, 2026
CG CRIME : अश्लील वीडियो के जरिए वसूली की कोशिश, पुलिस ने शुरू की जांच
CG CRIME : रायपुर। रायपुर में साइबर अपराध का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक वकील को अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मिस्ड कॉल से शुरू हुआ पूरा खेल

पीड़ित वकील कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 20 मई की शाम करीब 5:27 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से मिस्ड कॉल आया। जब उन्होंने कॉल बैक किया, तो सामने वाले व्यक्ति ने उन्हें एक वीडियो भेजने की बात कही।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का 86वाँ मंडल सम्मेलन सम्पन्न विभिन्न परियोजनों के निर्माण कार्य हेतु लगभग 45 करोड़ की मिली प्रशासकीय स्वीकृति ” .

वीडियो भेजकर शुरू किया ब्लैकमेल

कुछ ही देर बाद आरोपी ने वकील के मोबाइल पर एक अश्लील वीडियो भेज दिया और उसे वायरल करने की धमकी देते हुए पैसे की मांग करने लगा। आरोपी ने दावा किया कि यदि रकम नहीं दी गई तो वीडियो को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर साझा कर दिया जाएगा।

मानसिक दबाव बनाने की कोशिश

पीड़ित के अनुसार, आरोपी लगातार कॉल और मैसेज के जरिए दबाव बना रहा था। इससे उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया। हालांकि, उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

मामले की शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2) के तहत केस दर्ज कर लिया है।

साइबर एंगल से जांच शुरू

पुलिस इस मामले को साइबर अपराध के रूप में भी जांच रही है। कॉल डिटेल्स, मोबाइल नंबर और डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।

बढ़ते साइबर अपराध पर चिंता

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आम लोगों के साथ-साथ पेशेवर वर्ग भी अब इन अपराधियों के निशाने पर हैं।

पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि—
- किसी अज्ञात नंबर से आए कॉल या वीडियो पर भरोसा न करें
- ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें
- किसी भी प्रकार की रकम देने से बचें
May 21, 2026
CG BREAKING : परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित, उम्मीदवारों में उत्साह

CG BREAKING : रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम), रायपुर द्वारा कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत आयोजित परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा (TDC26) के अंतिम उत्तर एवं परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी।

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व्यापम द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा के मॉडल उत्तर पहले वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। अभ्यर्थियों से प्राप्त दावा-आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों से परीक्षण कराने के बाद अंतिम उत्तर तैयार किया गया। इसके पश्चात 19 मई 2026 को व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर अंतिम उत्तर तथा परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया।

व्यापम ने बताया कि सभी परीक्षार्थी अपना परिणाम व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोफाइल लॉगिन के माध्यम से देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने पंजीकृत लॉगिन आईडी से वेबसाइट में प्रवेश कर परीक्षा परिणाम देखने की सुविधा दी गई है।

May 21, 2026
महुआ पेड़ के नीचे सजी चौपाल’ Vishnu Deo Sai’ ने तेंदूपत्ता संग्राहकों से किया सीधा संवाद
CG NEWS : सूरजपुर/रायपुर। Vishnu Deo Sai’ ने अपने सूरजपुर दौरे के दौरान जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का अनोखा उदाहरण पेश किया। मुख्यमंत्री ने रामानुजनगर क्षेत्र में महुआ पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर तेंदूपत्ता संग्राहकों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं।

फड़ का निरीक्षण, कामकाज का लिया जायजा

मुख्यमंत्री साय ने प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति अंतर्गत संचालित तेंदूपत्ता संग्रहण फड़ पटना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संग्रहण प्रक्रिया, मजदूरों की उपस्थिति और भुगतान व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया।

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संग्राहकों से आत्मीय संवाद

महुआ पेड़ की छांव में आयोजित चौपाल में मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों से खुलकर बातचीत की। संग्राहकों ने अपनी समस्याएं रखते हुए बताया कि—
- समय पर भुगतान नहीं मिल पाता
- फड़ में मूलभूत सुविधाओं की कमी है
- गर्मी के मौसम में काम करने में दिक्कतें आती हैं
मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

आजीविका और जीवन स्तर पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक वनाधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ सीधे संग्राहकों तक पहुंचे और उनकी आय में वृद्धि हो।

अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि—
- संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करें
- फड़ों में पेयजल, छाया और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करें
- कार्यस्थल पर सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें
सरकार की योजनाओं का मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनके तहत बोनस, बीमा और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

स्थानीय लोगों में उत्साह

मुख्यमंत्री के इस दौरे से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। लोगों ने चौपाल में अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखीं और त्वरित समाधान की उम्मीद जताई।

जमीनी स्तर पर शासन का संदेश

महुआ पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर मुख्यमंत्री साय ने यह संदेश दिया कि सरकार आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने और हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
May 21, 2026
West Bengal New Madasa Rules : मदरसों में ‘वंदे मातरम’ अनिवार्य, राज्य सरकार का बड़ा निर्णय
West Bengal New Madasa Rules : कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मदरसा शिक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार Shubhendu Adhikari’ ने सभी मदरसों में कक्षा शुरू होने से पहले ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में अल्पसंख्यक कार्य एवं मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।

सभी प्रकार के मदरसों पर लागू होगा नियम

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जारी आदेश के मुताबिक, यह नया नियम—
- सरकारी मॉडल मदरसों (इंग्लिश मीडियम)
- सहायता प्राप्त (Aided) मदरसों
- गैर-सहायता प्राप्त (Unaided) मदरसों
सभी पर समान रूप से लागू होगा। यानी अब राज्य के हर मदरसे में पढ़ाई शुरू होने से पहले प्रार्थना के दौरान ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य होगा।

पुराने नियमों में किया गया बदलाव

सरकार ने इस फैसले के साथ मदरसों में पहले से लागू प्रार्थना संबंधी नियमों में बदलाव किया है। अब नए निर्देशों के अनुसार दिन की शुरुआत राष्ट्रभक्ति गीत ‘वंदे मातरम’ से होगी।

सरकार का तर्क: राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा

सरकार का मानना है कि इस कदम से छात्रों में राष्ट्रप्रेम और एकता की भावना मजबूत होगी। शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय मूल्यों को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

राजनीतिक हलकों में हलचल

इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, जबकि समर्थक इसे देशभक्ति से जुड़ा सकारात्मक कदम बता रहे हैं।

शुभेंदु अधिकारी का बयान

राजनीतिक बयानबाजी के बीच नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह निर्णय छात्रों में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करेगा और शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाएगा।

शिक्षा विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा संस्थानों में इस तरह के फैसले संवेदनशील होते हैं और इन्हें लागू करते समय सभी समुदायों की भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी होता है।
May 21, 2026
Weather Alert : ‘सुपर एल नीनो’ से मौसम का कहर, देश में गर्मी, सूखा और बाढ़ का खतरा बढ़ा
Weather Alert : नई दिल्ली। भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस बार सुपर एल नीनो (Super El Niño) का असर भारत में तापमान को खतरनाक स्तर तक पहुंचा सकता है। इसके चलते देश में न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने की आशंका है, बल्कि सूखा और बाढ़ जैसी चरम स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं।

45-48 डिग्री के पार पहुंचा पारा

देश के कई हिस्सों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में लोग भीषण लू का सामना कर रहे हैं। दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी कमी नहीं आ रही, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।

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क्या है सुपर एल नीनो?

एल नीनो एक जलवायु प्रणाली है, जिसमें प्रशांत महासागर के पानी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। जब यह प्रभाव अत्यधिक मजबूत हो जाता है, तो उसे “सुपर एल नीनो” कहा जाता है। इसका असर वैश्विक मौसम पर पड़ता है और भारत में यह आमतौर पर—
- भीषण गर्मी
- कमजोर मानसून
- सूखे की स्थिति
को जन्म देता है।

150 साल का रिकॉर्ड टूटने की आशंका

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार तापमान पिछले 150 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। यदि सुपर एल नीनो का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा, तो यह गर्मी ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच सकती है।

सूखा और बाढ़ दोनों का खतरा

सुपर एल नीनो का प्रभाव केवल गर्मी तक सीमित नहीं रहता। इसके कारण—
- कई क्षेत्रों में बारिश की कमी से सूखा पड़ सकता है
- वहीं कुछ इलाकों में अचानक भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं
यानी देश को “डबल संकट” का सामना करना पड़ सकता है।

मानसून पर भी असर

विशेषज्ञों का कहना है कि एल नीनो के कारण मानसून कमजोर पड़ सकता है, जिससे खेती और जल संसाधनों पर गंभीर असर पड़ेगा। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।

स्वास्थ्य पर खतरा

भीषण गर्मी और लू का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

सरकार और प्रशासन अलर्ट

संभावित संकट को देखते हुए सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। राज्यों को आवश्यक तैयारियां करने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

क्या करें बचाव?
- दोपहर में बाहर निकलने से बचें
- पर्याप्त पानी पिएं
- हल्के और ढीले कपड़े पहनें
- बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें
May 21, 2026
Middle East tensions 2026 : करीब एक घंटे चली बातचीत में ईरान को लेकर गहरे मतभेद सामने आए

Middle East tensions 2026 : नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान नीति को लेकर फोन पर तीखी बहस हुई।

सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत चली, जिसमें ईरान के खिलाफ रणनीति को लेकर गहरे मतभेद सामने आए।

Hardik Handya पर सवाल, कप्तानी को लेकर सोशल मीडिया पर उठी बहस

ईरान पर सैन्य कार्रवाई बनाम कूटनीति

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान को लेकर नेतन्याहू ने एक बार फिर सैन्य कार्रवाई तेज करने की मांग की, जबकि ट्रंप ने कूटनीति और नए समझौते के जरिए तनाव कम करने पर जोर दिया।

ट्रंप का मानना है कि ईरान के साथ बातचीत का एक और मौका दिया जाना चाहिए, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री सैन्य विकल्प को प्राथमिकता दे रहे हैं।

करीब एक घंटे तक चली तनावपूर्ण बातचीत

सूत्रों के अनुसार बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर असहमति बनी रही। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले फिर से शुरू करने की वकालत की, जबकि ट्रंप ने संयम और बातचीत की रणनीति अपनाने की बात कही।

CG News : समर कैंप को लेकर बड़ी तैयारी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

ट्रंप का प्रस्ताव और संभावित डील

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने बातचीत में एक संभावित “लेटर ऑफ इंटेंट” का जिक्र किया, जिसके तहत अमेरिका और ईरान के बीच औपचारिक समझौते की कोशिश की जा सकती है। इसका उद्देश्य संघर्ष को रोककर 30 दिनों की वार्ता शुरू करना बताया गया है।

नेतन्याहू की नाराजगी के संकेत

सूत्रों का कहना है कि इस बातचीत के बाद नेतन्याहू असंतुष्ट और चिंतित नजर आए। उन्होंने कथित तौर पर ट्रंप की रणनीति पर असहमति जताते हुए सैन्य कार्रवाई में देरी को गलत बताया।

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इस बातचीत के बाद इजरायली नेतृत्व में असहजता बढ़ी है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

May 21, 2026
CG NEWS : निजी स्कूलों पर सरकार का शिकंजा, मनमानी पर होगी सख्त निगरानी
CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब लगाम कसने की तैयारी शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में निगरानी और जांच समितियों के गठन का आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भेजे गए हैं।

क्या है नया फैसला?

राज्य सरकार के इस फैसले के तहत अब हर जिले में समितियां बनाई जाएंगी, जो निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर नजर रखेंगी। ये समितियां फीस वसूली, किताब-कॉपी, यूनिफॉर्म और अन्य शुल्कों में हो रही अनियमितताओं की जांच करेंगी।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का 86वाँ मंडल सम्मेलन सम्पन्न विभिन्न परियोजनों के निर्माण कार्य हेतु लगभग 45 करोड़ की मिली प्रशासकीय स्वीकृति ” .

क्यों उठाना पड़ा यह कदम?

पिछले कुछ समय से अभिभावकों द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि निजी स्कूल—
- मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं
- तय दुकानों से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव डालते हैं
- अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं
इन्हीं शिकायतों को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है।

समितियों की भूमिका क्या होगी?

निगरानी और जांच समितियां—
- अभिभावकों की शिकायतों की सुनवाई करेंगी
- स्कूलों में औचक निरीक्षण करेंगी
- नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगी
- रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन और विभाग को सौंपेंगी
कलेक्टरों को मिली जिम्मेदारी

सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में समितियों का गठन कर उन्हें सक्रिय करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान हो।

अभिभावकों को बड़ी राहत

इस फैसले के बाद अभिभावकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। अब वे अपनी शिकायत सीधे समितियों तक पहुंचा सकेंगे और उन्हें समय पर न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी।

स्कूलों में बढ़ेगी जवाबदेही

सरकार के इस कदम से निजी स्कूलों की जवाबदेही तय होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिससे मनमानी पर अंकुश लगेगा।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार की पहल

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की निगरानी व्यवस्था से शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और छात्रों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।
May 21, 2026